काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्रान्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्रान्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

 

सिलबन्दी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बाजेको सेकुवाका लगानीकर्ता चेतन भण्डारीकी पत्नी नितिमा भण्डारीले गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सरकारले शंकाको भरमा बाजेको सेकुवा शाखामा तालाबन्दी हुँदा सो निर्णय खारेज गर्न आदेशमा माग गरिएको थियो । 

 

आदेशमा नेपालको संविधानमै पेसा तथा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुँदा सरकारले मौलिक हकविरुद्ध रोक लगाउन नमिल्ने देखिएको र बाजेको सेकुवा सिलबन्दी गर्ने निर्णयका आधार र कारणसमेत नदेखिएको उल्लेख छ । 

 

सरकारले सुन तस्कर गरेको पैसा लगानी गरेर बाजेको सेकुवा सञ्चालन गरेको शंकामा सिलबन्दी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाजेको सेकुवामा भण्डारीले चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग मिलेर सुन तस्कर गरेर लगानी गरेको आरोप लागेको थियो ।
 

सर्वोच्च अदालत बाजेको सेकुवा