काठमाडौ । लोपोन्मुख सूचीमा रहेका विभिन्न दश जातीलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ । 

 

सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ अनुसार कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) लाई त्यस्तो भत्ता दिन लागिएको हो । 

 

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३ छन् । राउटेको सङ्ख्या ६१८ छ । हायुको सङ्ख्या छ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइए पनि जनगणनामा दुई हजार ९२५ उल्लेख छ । जनगणनामा वनकरिया भाषा बोल्नेको सङ्ख्या ६९ उल्लेख छ । दोलखामा २३५ को सङ्ख्यामा सुरेल छन् । पछिल्लो जनगणअनुसार राजी जातिको सङ्ख्या चार हजार २३५ छ । 

 

सरकारले कुल ०.५० प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जात जातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदी सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ विधेयकले व्यवस्थित गर्ने बताए । 

 

कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो भत्ता दिइने छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

ती जातजातिलाई सरकारले हाल मासिक दुई हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाइ एक एक हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको छ ।

 

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मासिक दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकालाई ६ सय, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकालाई चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चवापत एक हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दैआएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दश जाती