काठमाडौं । नीलकण्ठ उप्रेतीको भारतका लागि राजदूत हुने बाटो खुल्यो, अर्थात साउन महिनाभित्र कसैले मुद्वा हालिदिएन भने बहालवाला प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव पनि त्यही प्रकृतिको अवसर पाउन इच्छुक छन् । 

 

उनले युरोपियन कुनै मुलुकका निम्ति नेपाली दूत वा प्रदेश प्रमुखको  रुपमा काम गर्न रहर देखाएको चर्चा छ । हुन त उनको कार्यकाल ५–६ महिना बाँकी नै छ । सवैंधानिक आयोगमा करिअरका हिसाबले नभई राजनीतिक भागबण्डाकै अधारमा नियुक्ति भएको र राजनूदतको नियुक्ति पनि ‘राजनीतिक’ नै भनी अदालतबाट व्याख्या आएमा अरू केही उमेद्वारको बाटो खुल्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगका सदस्य डा.गोविन्दप्रसाद कुशम,महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, अख्तियारका आयुक्त गणेश जोशीहरूलाई मात्र किन अन्याय गर्ने ? 

 

सविंधानका धारा २ सय ४५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशं ‘राजनीतिक पदमा’ नियुक्त हुन बाधक हुने छैन’ भन्ने कुरालाई टेकिएको हो भने त्यो राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरू होला । ती व्यक्तिले राजनीतिक पदमा जान पाउँछन् भन्ने हो भने परराष्ट्रका सचिवहरूलाई राजदूत बनाउन मिलेन ।

 

 स्वभाविकै प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक पदमा कर्मचारीलाई पठाउन पाइन्छ ? कुनै पदलाई ‘राजनीतिक’ भनेर बिल्ला लगाइसकेपछि कर्मचारीका हैसियतले त्यस्तो पदका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न वा आकांक्षा बोकेर हिँड्न पाइँदैन, कि त जागिर छाड्नुपर्ने हुन्छ । उता प्रदेश प्रमुखको हकमा समय मिलाएर हटाउने स्थिति छ । 

 

अहिले नै त्यस्तो गर्दा अदालतले अन्तरिम आदेशबाट निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने खतरा छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले सिफारिस राष्ट्रपतिबाट हुने भनिएको छ । सविंधानका धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच वर्ष भनिएको छ । धारा १६५ (ख) अनुसार राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअघि हटाएमा प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त हुन सक्छन् । 

 

हुन पनि प्रदेश प्रमुखको काम सुतेर, डुलेर खानबाहेक खासै देखिएन । मन्त्रिपरिषद् बन्दा शपथ गराउने, वर्षमा एकचोटी नीति बन्दा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, कानुन आए सदर गरिदिने । सार्वजनिक कार्यक्रम, उद्घाटन सभा, समारोहमा जानका लागि त प्रदेश मन्त्रीहरूलाई नै भ्याइ नभ्याइ छ । 
जनआस्था साप्ताहिकबाट