काठमाडौं । अव परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन समूहबाहेक अन्य सेवातर्फ सचिव बढुवा हुन र सरुवा हुन कोटा (क्लस्टरिङ) लागू नहुने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत परराष्ट्र, स्वास्थ्य, लेखापरीक्षण र कानुन सेवाबाहेक अन्य सेवामा क्लस्टरिङ लागू नहुने प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाएको छ। अव समितिले छलफल गरेपछि उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनेछ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशकुमार अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत क्लस्टरिङ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य, कानुन, लेखापरीक्षण र परराष्ट्रबाहेक अन्य सेवामा बढुवा हुन विशिष्टीकरण लागु नहुनेगरी प्रस्ताव भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सचिव पद व्यवस्थापकीय पद भएकाले यी सेवाबाहेक अन्यमा विशिष्टीकृत चाहिँदैनन र वृत्तिविकासमा समेत समानता ल्याउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव भएको हो।’

 

उनका अनुसार यो व्यवस्था भएपछि अब प्रशासन, कृषि, वन, इन्जिनियरलगायतका सहसचिवको एकै प्रावधान अनुसार बढुवा हुनेछ। ‘हालसम्म प्राविधिक र प्रशासनको छुट्टाछुट्टै क्लस्टरिङ भए पनि त्यसको रिजल्ट पनि देखिएन,’ आचार्यले भने, ‘यसका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत समानता भएन, सेवा समूहकै आधारमा कसैको १० वर्षसम्म पनि बढुवा नहुने कसैको ७ वर्षमै बढुवा हुने भएकाले वृत्ति विकासमा समेत एकरूपता ल्याउन यसले सहयोग पुग्दछ।’

 

यो प्रावधान लागू भएपछि प्रशासनतर्फको कोटामा सचिवमा बढुवा हुन इन्जिनियरिङतर्फका कर्मचारी पनि योग्य हुनेछन् भने इन्जिनियरिङतर्फ बढुवा हुन प्रशासनतर्फका कर्मचारी पनि योग्य हुनेछन्। यसका साथै बढुवा भैसकेपछि प्राविधिक सचिवहरुलाई प्रशासन अन्र्तगतका मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ भने प्रशासनतर्फका सचिवहरुलाई प्राविधिकतर्फ सरुवा गर्न सकिनेछ। सहसचिव पदसम्म भने यो व्यवस्था लागू हुनेछैन।

 

अहिले मन्त्रिपरिषद्मै पेश भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि सरकारले ११ वटा सेवाबाट घटाएर ८ कायम गरेको छ। हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को ११ वटा सेवामध्ये नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल विविध सेवालाई छुट्टै सेवाको रुपमा नराखी प्रशासन सेवामा मिसाइएको हो। सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव पारित भएमा अब सहसचिवसम्म ८ वटा सेवा र सचिवमा ४ वटा सेवा रहनेछन्। - नागरिक दैनिकबाट ।