सुर्खेत  । संघीयता शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हो । तर, प्रदेश तहमा कानुन बनाइदिनुपर्ने सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन् । सांसद नै नभएपछि संसद् रोकिएको रोकियै छ । यसले प्रदेश संसद् भए-नभएको अर्थ हराउँदै गएको छ ।

 

कर्णाली प्रदेश संसद्को साउन २५ मा स्थगित बैठक अनिश्चित बनेको छ । करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत बैठक सुरु नहुँदा कानुन निर्माण रोकिएको हो । संसदीय समितिहरु पनि निष्कृय हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

 

बैठक हुन नसक्नुको कारण हो– सांसदै नभएर । ४० सदस्यमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र गएका छन् । प्रदेश राजधानीमा मुश्किलले १२ जना पनि नभएको संसद् स्रोतले जनाएको छ ।

 

तत्कालिन एमाले र माओवादीको एकतापछि कर्णालीमा प्रदेश र जिल्ला तहमा नेकपाको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । यसको असर प्रदेश संसदमा देखिएको हो । पार्टीको नेतृत्व हात पार्न वा आफू अनुकूल बनाउन लबिइङ गर्दै नेकपाका अधिकांश सांसद काठमाडौं पुगेका छन् । प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीदेखि नेकपाका अधिकांश सांसद र नेताहरु उतै छन् । कांगेसका सांसदहरु कोही राजधानी त कोही जिल्ला दौडाहमा छन् ।

 

कर्णालीमा पार्टी नेतृत्वका लागि नेकपामा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसकारण पनि पार्टीको नेतृत्व चयन नहुँदासम्म नेकपाका सांसदहरु काठमाण्डौमै रहने देखिन्छ । संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी उपस्थिति रहेको नेकपाका अधिकांश सांसद प्रदेश राजधानीमा नभएकाले पनि तत्काल संसद बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । संसद बैठक सुरु गर्नुको साटो सत्तारुढ सांसदहरु काठमाण्डौंमा भुलेपछि आफूहरु पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाटमा जुटेको कांग्रेसका सांसदले बताएका छन् ।संसद बैठक अनिश्चित हुँदा प्रदेश सरकारले तयार पारेका विधेयकहरु संसदमा टेबुल हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश काठमाडौं  संघीयता शासन प्रणाली