नयाँदिल्ली । भारतको पुनेमा सोमबार शुरु विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाल र थाइल्याण्ड पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी भएका छन् । अर्ध सहरी क्षेत्रमा प्रतिआतंकवादविरुद्धको तयारीका लागि आयोजना गरिएको ‘माइलेक्स–२०१८’ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाका ३ अधिकृत पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र सहभागी भएका हुन् ।

 

 

कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुनुलाई सावभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णयका रुपमा हेरिनुपर्ने बताएका छन् । यति कारणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

भारतीय संचारमाध्यले भने नेपालले विमस्टेक सम्मेलनका क्रममा प्रतिवद्धता जनाएअनुसार अभ्यासमा सहभागी नहुनु उपयुक्त नभएको जनाएका छन् ।

 

दुई साताअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोवामा हुने प्रतिआतंकवादसम्बन्धी संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका थिए । नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजन भारतले सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग लिने आशा गरे पनि अचानक पछि हटदा केही चित्त दुख्नु स्वाभाविक भए पनि यही घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या सुरु हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउँछन् ।

 

‘भारतले चाहँदैमा नेपाल सधैँ सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । नेपालको आफ्नो दृष्टिकोण हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले चित्त दुखाउनुको तुक छैन । किनकि यो कुनै नीतिगत निर्णय होइन । नेपाल आफ्नो हित हेरेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ।’

बिमस्टेक मामिलाका जानकार तथा ब्रुकिंग्स इन्डियाका रिर्सच फेलो कन्स्टयान्टिनो हयाभिरले आफ्नो टिवटमा नेपालको यो निर्णय सैन्य साझेदारीको सीमा र यसले संगठनलाई पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा भारतलाई पाठ भएको जनाएका छन् । ‘स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौतालाई थाती राखेर भारत सुरक्षा विषयमा केन्द्रित भएको छ । बिमस्टेकको प्राथमिकता क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनु र बंगालको खाडीको सञ्जाल ब्युँताउनु हो,’ उनले करिब दुई साताअघि प्रकाशित एक लेखमा जनाएका छन् ।

 

दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सुरक्षासम्बन्धी थिंक टयांक आइडिएसका रिसर्च फेलो निहार नायक संयुक्त सैन्य अभ्याससम्बन्धी प्रस्ताव अनौपचारिक भएकाले त्यसमा भाग नलिने निर्णयलाई धेरै उचाल्नु अर्थहीन हुने बताउँछन् । ‘औपचारिक प्रस्ताव भए त्यो सबैभन्दा पहिले सचिवालय र महासचिवमार्फत पेस हुनुपर्छ । यसरी अनौपचारिक ढंगबाट ल्याइएको प्रस्ताव भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्नेबित्तिकै एउटा सार्वभौम मुलुकको सरकार र सेनाले मान्नैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने नेपालको निर्णयप्रति भारत असन्तुष्ट रहेको र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाको मंगलबारको अंकमा नेपालको निर्णय एकदमै गलत समयमा भएको र यसले भारतलाई चोट दिएको उल्लेख छ । पूर्वविदेश सचिव कवल सिब्बलाई उद्धृत गर्दै नेपालको यो कदमले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने जनाइएको छ । - कान्तिपुर दैनिकबाट ।

भारत पुने सैन्य अभ्यास