अवैध रुपमा संचालन क्रसर उद्योग बन्द
संखुवासभा – खाँदबारी नगरपालिका–९ तुम्लिङ्गटार नजिकै रहेको सभाखोला किनारमा संचालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ ।
सभाखोला किनारमा दुई ओटा क्रसर उद्योग संचालनमा रहेको थियो । खाँदबारी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने गरी निकै लामो समयदेखि दुई ओटा क्रसर उद्योग संचालनमा थियो । तुम्लिङ्गटारमा रहेको अरुणसभा सामुदायिक वन र चैनपुर नगरपालिका भित्र पर्ने सामुदायिक वनले खोलानाला र वन वातावरणको क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै जिल्ला वन कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए ।
सामुदायिक वनहरुले आपत्ति जनाएपछि जिल्ला वन कार्यालयले दुई ओटै क्रसर उद्योगलाई तुरुन्त सम्पूर्ण काजजातहरु कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध गदै पत्राचार गरेको थियो । उनीहरुसँग त्रसर संचालनको वैधानिक कागजात नभएको पाइएकाले क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला बन कार्यालय संखुवासभाका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले बताए ।
उनको अनुसार, संघीय संरचनाको नियमअनुसार कुनै पनि नगरक्षेत्र भित्र क्रसर उद्योग संचालन गर्ने पाइदैन । त्यसका साथै वन ऐन अन्तर्गत सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र वातावरणलाई प्रभाव पार्ने गरी क्रसर उद्योग संचालन गर्न नपाइने नियम छ । ‘यदी क्रसर उद्योग संचालन गर्ने हो भने व्यक्तिको निजी जग्गामा, सामुदायिक वन भन्दा ३ किलोमिटर टाढा वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने गरि संचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
ठूलो आयोजनाहरु संचालन गर्नका लागी निर्माण कम्पनीले निश्चित अवधिको लागी मात्रै क्रसर उद्योग जिल्लामा संचालन गर्न पाउने नियम छ । उक्त नियमलाई आधार बनाएर चैनपुर–टुटेदेउराली सडक निर्माण गरिरहेको रौटा निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागी भन्दै क्रसर उद्योग संचालन गरेका थिए ।
तर सडकको काम सुस्त भएपछि क्रसर उद्योग समेत केही महिना देखी नचलेको पाइएको थियो । तर स्थानीय देवेन्द्र घिमीरेलगायतका समूहले संचालन गरिरहेको सभा क्रसर उद्योग प्रा.लि. भने ब्याबसायिक रुपमा संचालन हुदै आएको पाइएको थियो ।
कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु संचालन गर्न पाउने नियम छैन । खोलामा क्रसर उद्योग नै संचालन गर्न भनेर कुनै पनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरुले अनुमति दिने नियम नै नभएको सहायक वन अधिकृत पराजुलीको भनाई छ । प्रायः जसो कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालयबाट कागजात मिलाएर संचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ त्यो पनि आधिकारिक निकाय नभएको उनको भनाई छ ।
केही दिन अघि जिल्ला वन कार्यालय र अन्य सम्बिन्ध र सरोकारवाला नियकाहरुको प्रतिनिधिहरुले स्थलगत अनुगमन पछि क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । ठूलो तथा साना खोलाहरुमा अवैध रुपमा क्रसर उद्योग संचालन गर्दा खोला खोलिएर जाने र जनधनकोसमेत हानी नोक्सानी र्पुयाउने गरेको पाइन्छ । सरोकारवाला निकायहरुले समयमा नै त्यस्ता अवैध क्रसर उद्योग संचालन बन्द गर्नु उत्तम हो ।
