काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकले ‘वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । 

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बादलले गोपनियताको हक व्यक्तिको मानसम्मान र सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताए । 

 

 

उनले गोपनियताको हक सुरक्षित गर्दा अपराधी नउम्किउन् भन्नेमा पनि सचेततापूर्वक छलफल भएको उल्लेख गरे । बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५” पेश गरिन् । 

 

त्यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाविधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ पेश गरे ।

 

 

यस्तै, राष्ट्रियसभाको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकि थिइन् । 

 

 

बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिमको नियम निलम्बन गरेको छ । बैठकमा उक्त नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए ।

 

 

उक्त नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई समेत बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

 

 

सांसद भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद तारादेवी भट्ट तथा वृशेषचन्द्रलालले समर्थन जनाएका थिए । 

 

 

संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम मौलिक हकसम्बन्धी कानूनलाई आउँदो असोज २ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

 

विधेयकमा संशोधनका सूचना दिनका लागि नियमावलीले ७२ घण्टा तोके पनि त्यसलाई घटाएर आइतबार बिहान १०ः३० बजेसम्मका लागि निर्धारण गर्नका लागि नियम निलम्बन गरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभा विधेयक