काठमाडौं । सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्तिको राहदानी खारेज हुने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्र विखण्डनका पक्षमा बोल्नेलाई राहदानी जारी नगरिने र गरिएको राहदानी पनि खारेज हुने व्यवस्था हुँदैछ।

 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्न निर्देशन दिएको हो।- अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।