संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार
प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुने भएको छ । यसअघि ५ र १७ भदौमा गर्ने गरी घोषित निर्वाचन मिति सरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आगामी शुक्रबारलाई तय गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति सभापतिका लागि बिहीबार उम्मेदवारी दिने समय तोकेको छ । राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने भए पनि क्षेत्राधिकारको हिसाबमा प्रत्येक समितिले सरकारलाई नै निर्देशन दिन सक्ने र सरकारको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् ।
प्रत्येक समितिमा सत्तारुढ नेकपाकै स्पष्ट बहुमत रहे पनि अन्य दललाई समेत केही समितिमा सभापतिको जिम्मेवारी दिने तयारी नेकपाले गरेको छ । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमलाई एउटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको फोरमका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।
श्रीवास्तवकै नाम सार्वजनिक लेखा समितिबाट उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले सारेको छ । ‘पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेपछि भनौँला । अहिले नै म सभापति बन्छु भन्न मिल्दैन, ४ असोजमा मनोनयन छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व दिने र त्यसमा कांग्रेसले सांसद भरत शाहलाई सभापति बनाउने तयारी गरेको छ । लेखा समितिबाहेक अन्यमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेर जानेबारे सहमति भइनसकेको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बताइन् ।
नेकपाकै महेश बस्नेतलाई अर्थ समितिबाट कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सारिएको छ । स्रोतका अनुसार बस्नेतलाई कृषि समितिको सभापति बनाउन नेकपाले एक समितिबाट उनको नाम अर्को समितिमा पारेको हो ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पवित्रा निरौला खरेललाई महिला तथा सामाजिक समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा र निरुदेवी पाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट महिला तथा सामाजिक समितिमा सारिएको छ ।
सांसद पाललाई महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोतले बतायो । पाल ‘प्रधानमन्त्री ओलीकी विश्वासपात्र हुन् । ओलीले चाहे भने निरुदेवी पाल समिति सभापति हुन सक्छिन्,’ स्रोतले भन्यो ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र अनुगमन समितिका ११ सदस्य घोषणा
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीअनुसार गठन हुने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा अनुगमन समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट रहने ११ सदस्यको नाम सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार घोषणा गरेका छन् । जसमा नेकपाका ६, कांग्रेसका तीन, राजपाका एक र स्वतन्त्र एक छन् ।
समितिमा नेकपाबाट भीम रावल, पम्फा भुसाल, प्रभु साह, गणेशसिंह ठगुन्ना, नीरादेवी जैरू र खेम लोहनी रहनेछन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, देवप्रसाद तिमल्सिना र लक्ष्मी परियारको नाम राखिएको छ ।
राजपाका अनिल झा र स्वतन्त्र सांसद दुर्गा पौडेललाई समेत समितिमा राखिएको छ । नियमावलीअनुसार समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन गरी १५ सदस्य रहनेछन् । जसमध्ये बाँकी सदस्य भने घोषणा हुन बाँकी छ ।
संघीय संसद्को दुई संयुक्त समितिमध्ये सुनुवाइ समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेको छ । सुनुवाइ समितिमा पनि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन गरी १५ सदस्य छन् । जसमा नेकपाबाट योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा, निरू पाल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाईं छन् ।
त्यस्तै, सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसका पुष्पा भुसाल गौतम, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्रनारायण देव र भीमसेनदास प्रधान छन् । राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
सुनुवाइ समितिमा नेकपाका योगेश भट्टराई सभापति हुने चर्चा भए पनि अझै टुंगो लागिसकेको छैन । सोमबार घोषणा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा अनुगमन समितिमा भने नेकपाका भीम रावल र पम्फा भुसाल सभापतिका दाबेदार रहेको स्रोतले बतायो । यद्यपि, समितिमा रहने अन्य चारजनाको नाम घोषणा हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको पूर्णता
राष्ट्रिय सभाका चारवटा विषयगत समितिमध्ये तीनमा नेकपा र एउटा समितिमा कांग्रेसबाट सभापति चयन भइसकेका छन् । जसमध्ये नेकपाबाट विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा पर्शुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा रामनारायण बिडारी र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल सभापति छन् । त्यस्तै, दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा कांग्रेसकी तारादेवी भट्ट सभापति छन् ।
कुन समितिमा कसको दाबी ?
प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत समितिमध्ये अर्थ समितिमा घनश्याम भुसाल तथा सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेको चर्चा छ । स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल सभापति बन्ने लगभग निश्चित छ ।
शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि कानुनमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा समेत लिइएका सांसद पोखरेल भानुभक्त ढकाल मन्त्री बनेपछि समिति सभापतितर्फ केन्द्रित भएको स्रोतले बतायो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा फोरमकी सरिता गिरी, नेकपाका सुरेन्द्रकुमार कार्की वा अग्निप्रसाद सापकोटाको चर्चा छ । महिला तथा सामाजिक समितिमा नेकपाकी अमृता थापा तथा निरुदेवी पालको चर्चा छ । विकास तथा प्रविधि समितिमा गणेश पहाडी र यज्ञराज सुनुवारको चर्चा बढी छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल तथा रेखा शर्मालाई सभापतिको दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा खगराज अधिकारीको चर्चा छ । नेकपाकै पूर्णकुमारी सुवेदीलाई पनि कुनै एक समितिको सभापति बनाउन सक्ने चर्चा छ ।
नेकपाले केही सांसदलाई एक समितिबाट अर्को समितिमा लगेरसमेत सभापति बनाउन लागेको स्रोतले बतायो । सत्तारुढ दलका सांसदहरू सभापति पदका लागि तीव्र दौडधूपमा छन् । संसद् नियमावलीअनुसार १० मध्ये कम्तीमा तीन समितिमा महिलाले नेतृत्व पाउनेछन् । - नागरिक दैनिकबा६ ।
प्रतिनिधिसभा
