काठमाडौं । काठमाडौं–तराई– मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ । 

यसअघि उक्त द्रुतमार्गको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले डिपिआर तयार गरेकोमा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्काे परामर्शदाताको छनोट गरेको हो । 

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डिपीआरका लागि छनोट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिए । 

उक्त डिपीआर करीब १० करोड १५ लाखको लागतमा तयार हुनेछ, जुन भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसको मागभन्दा ५१ करोड सस्तो हो । खरिद सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डिपीआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ । औपचारिकरूपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डिपीआरका लागि परामर्शदाताको छनोट गर्न सफल भएको हो । 

एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको संख्यामा रूख कटान भइसकेको छ । 

आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन वटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी दु्रतमार्गको यसअघिको रेखाङ्कन परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ । सेनानी विनोद श्रेष्ठका अनुसार छोक्रेडाँडादेखि महादेवखोल्सीसम्म (३.३), सीमपानीबेँसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दूरीका तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छ । ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा आवतजावत गर्नसक्ने दुईवटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुने छन् । 

उक्त रेखाङ्कन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जानभन्दा बढी कल्भट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किलोमिटरको उक्त द्र्रुतमार्गको दूरी झण्डै साढे तीनकिलो कम हुनेछ भने रु छ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्ने छ । 

०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत १ सय ११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । ) 

फास्ट ट्रयाक