खाद्य पहुँचमा अवरोध गरे १० वर्ष कैद
काठमाडौं । खाद्य पदार्थको पहुँचबाट बञ्चित गर्नेलाई राज्यले कडा सजाय गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारी हालै संघीय संसद्मा पेस गरेको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ। संसद्ले पारित गरेपछि यो कानुन बन्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रतिनिधिसभामा यो विधयक पेस गरेका हुन्। मौलिक हक अन्तर्गत खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो विधयक ल्याइएको हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट बञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्याउने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आपतकालीन सहायताका लागि सञ्चित तथा संकलित खाद्य पदार्थ कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने तथा आपतकालीन अवस्थाको वितरण प्रणालीमा अवरोध गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
आधारभूत खाद्य पदार्थको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संठगित वा असंगठित रूपमा बाधा पु¥याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। - अन्नपुर्ण पोष्टबाट ।
कानुन विधेयक खाद्य पदार्थ
