बहिर्गमित जनमुक्ति सेना ८४ कराेड रूपैयाँकाे पर्खाइमा
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाई हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषदलार्य विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हनु नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौँ ।
संगठनको तथ्यांकअनुसार देशभर ४ हजार ९ जनाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
