काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिदै आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि भदौ २५ गतेसम्म सरकारलाई समय दिएको छ । 

 

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) मा भएका व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउदै संघ आन्दोलित भएको थियो ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का विवादास्पद बुँदाहरूका सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा भदौ २५ गतेसम्म दर्ता गराउने लिखित प्रतिवद्धता गरेको हुनाले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको जनाएको छ ।

 

२५ गतेसम्ममा संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे २६ गतेबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने संघले चेतावनी दिएको छ।

 

भदौ १ गतेबाट आन्दोलन सुरू गर्ने भनेका डाक्टरहरूले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए। १५ दिनसम्म पनि सरकारतर्फबाट कुनै प्रतिक्रया नआएपछि उनीहरूले भदौ १७ देखि आन्दोलन सुरू गरेका थिए।

 

आन्दोलन शुरु गरेको दिन (सोमबार भदौ १७ गते) साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

 

तर,भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको थियो। सोमबार आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीचको वार्तामा सरकार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएपछि वार्ता सकारात्मक भएको थियो।

चिकित्सक चिकित्सक संघ आन्दोलन स्थगन