विवादास्पद पप्पुलाई साढे ५ अर्बको पुल मात्रै
काठमाडौँ । सरकारले विवादास्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई पुल बनाउनकै लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको पाइएको छ । एकपछि अर्को ठेक्का लिने तर काम नगर्ने पप्पु कम्पनीले राजनीतिक आड र दबाबले ठेक्का हात पारेको हो ।
ठेक्का लिने, काम अलपत्र पारेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त कन्स्ट्रक्सनमाथि आन्तरिक छानबिनसमेत थालेको छ ।
उक्त कम्पनी संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं सांसद हरिनारायण रौनियारको हो । उनको कम्पनीले एकल र संयुक्तमा गरी पुलमा मात्र साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको हो ।
यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पु र आबद्ध कम्पनीले लिएका ठेक्का र कामबारे आन्तरिक छानबिन थालेको बताए । ‘सर्तबमोजिम कहाँ–कहाँ काम भएको छैन, हेरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । जसले ठेक्का लगाएका हुन् । उनीहरूसमेत कारबाही प्रक्रियामा जानेछन् ।’
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएका अधिकांश पुल अलपत्र छन् । ठेक्का अवधि सकिएको वर्षौं बितिसक्दा निर्माण प्रगति बढ्न सकेको छैन । सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त र एकल गरेर ३१ वटा पुलको काम लिएको छ । तीमध्ये १५ वटा पुलको समय सकिसकेको छ ।
अहिले समस्या देखिएको बर्दियास्थित जब्दीघाटको बबई पुल हो । यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको एकल ठेक्का हो । २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भई २०७३/७४ मा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर, एक वर्षअघि पुल भत्किएपछि अहिलेसम्म बनेको छैन । १८ करोड ८४ लाख ८४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
पुल भत्किए पनि उनले भुक्तानी लिइसकेका छन् । त्यस्तै कमला खोला पुलको ठेक्का पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २०६८ असारमा पाए । २०७४ साउनमा सक्नुपर्ने उक्त पुल निर्माणको काम ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ठेक्का रकम ३० करोड १६ लाख हो । २० करोड ७५ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै रूपनी–राजविराज–कुनौली सडकअन्तर्गत महुली घाडन खोला पुलको ठेक्का पप्पु–मृतसञ्जीवनी जेभीले २०७१ असारमा ठेक्का सम्झौता गर्यो ।
२०७३ पुसमा निर्माण समय सकिए पनि प्रगति २५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ६ करोड १३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको र १ करोड ४६ लाख भुक्तानी भइसकेको पुल महाशाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उता गोरखाको छेपेटार–भालु स्वारा–बारपाक सडक योजनाअन्तर्गत त्रिशूली नदीको पुल निर्माणका लागि २०७१ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १५ करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई २०७४ पुस २९ मा सकिनुपर्ने हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको उक्त पुलको निर्माण प्रगति ८ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र छ । काम नसकिँदै ३ करोड १२ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
‘अहिले सबैभन्दा बढी समस्या यही पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्कामा देखिएको छ,’ पुल महाशाखा उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्माण ढिलाइ र देखिएका समस्याबारे पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आउने गरेको छैन ।’ पुलकै कारण समस्या आउन थालेपछि विभिन्न जिल्लाबाट कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाहीको माग गर्नुपर्ने स्थानीयले माग उठाएका छन् ।
संघीय संसदका लागि पर्सा–३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका रौनियारले सरकारी तबरबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको, निर्माण सामग्री अभाव भएकाले समयमै काम नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो कम्पनीले मात्र होइन । सबैको समस्या यस्तै हो । मैले मात्र गल्ती गरेको जसरी समाचार आइरहेको छ,’ रौनियारले भने ।
आफू अहिले उक्त कम्पनीमा प्रत्यक्ष नरहेको जानकारी पनि उनले दिए । पप्पु कम्पनी रौनियारले पछिल्लो समय छोराले जिम्मेवारी हेर्ने गरी हस्तान्तरण गरेका छन् । - कान्तिपुर दैनिकबाट ।
