इतिहासको एउटा मोड
नेपाल र चीनबीच नेपाललाई चीनका बन्दरगाहसम्म सहज रूपमा पहुँच दिने र नेपालका ६ वटा नाकाबाट चीनसँग व्यापार गर्न सकिने सहमति भएको छ । सहमतिपछि नेपालले चीनको समुद्री बन्दरबदिनमा नेपालले यारी, नेचुङ, रसुवा, कोदारी, किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका प्रयोग गरी चीनसँग पारवहन सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछ ।
हाललाई चारवटा चिनियाँ बन्दरगाह र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सहमति चीनसित भएको छ । चीनले पछि जुनसुकै मार्ग प्रयोग गरेर जुनसुकै चिनियाँ बन्दरगाहसम्म नेपालले सामान ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बिहीबार अबेर काठमाडौंमा नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको यो सहमति अब मन्त्रालयस्तरमा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
दुई वर्षपहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा भएको सहमतिलाई अहिले कार्यरूप दिन सहमति भएको हो ।
यससँगै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारमा भारतीय मार्ग प्रयोग नगरी नहुने बाध्यता सकिएको छ । यो एक प्रकारले नेपालको भूराजनीतिक नक्सा परिवर्तनको समय हो । इतिहासमा आएको नयाँ घुम्ती पनि हो ।
नेपालको परनिर्भरता, खासगरी भारत निर्भरताको भारतले जहिलेसुकै नेपालको कमजोर बिन्दुका रूपमा हेर्यो । मन लाग्यो सुविधा दियो, लागेन त्यही कमजोर बिन्दुमा प्रहार गर्यो, नाकाबन्दी लगाइदियो ।
यसबाट आजित भएको नेपालले २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीकै छेको पारेर चीनसँग यो सहमति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि बदलिएको राजनीतिका कारण यसले पूर्णता पाउन समय लागे पनि अब नेपालले पाउनैपर्ने यो हक लिएको छ, भारतलाई नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न चुनौती पनि दिएको छ ।
व्यावहारिक रूपमा चीनबाट प्राप्त हुन सक्ने यो सुविधाका सीमा अवश्य छन् । नेपालले चीनसँग सीमा जोडिएका उपर्युक्त नाकासम्मको सहज यातायात सञ्चालनको व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन, रसुवागढीसम्मको सडकको अवस्था हेर्दा छिटै सबै नाकासम्म सहज काम होला भन्ने आशा गर्न पनि सकिन्न । पूर्वी एसिया र मध्य एसियाका लागि चीनसँगको यो सहमतिले नेपालको व्यापारमा सहजीकरण गर्नेछ ।
तर, बाँकी विश्वसँगको व्यापारमा यसले कमै महत्व राख्नेछ । अहिले नेपालको बाह्य व्यापार भारत आश्रित नै छ । आयातमा पनि र निर्यातमा पनि । भारतसँग मात्रै वार्षिक सात खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । चीनसँगको यो नयाँ सहमतिपछि हामी व्यापारलाई कतिको विविधीकरण गर्न सक्छौँ, हाम्रो सीमासम्मको सडक सञ्जाल कतिको सहज बनाउन सक्छौँ र चीनको विशाल बजारमा सहज पहुँचपछि त्यसको उपयोग हुने गरी हामी हाम्रा उत्पादनको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कसरी पहिचान गर्छौं भन्ने विषयले मात्रै यो सुविधाको अर्थ खुलाउनेछ ।
यी समस्याका बाबजुद नेपालले जुन सुविधा लिएको छ, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र प्रयोगको पक्षमा एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहनेछ । यो सफलताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका केही वचन पूरा भएका छन् । अब यसको आर्थिक तथा राजनीतिक फाइदाको उपयोगको तयारीमा लाग्दा हुन्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट ।
चिनियाँ बन्दरगाह
