काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपानिकट व्यवसायीको लगानी रहेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दै राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित भएको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले विधेयक पारित भयो। 

 

सरकारले विधेयकमा माफियामुखी बुँदा समेटेको आरोप डा. गोविन्द केसीले लगाएका छन् । विधेयकको प्रावधान केसीसँगको सम्झौताविपरीत छ। पाँच महिनाअघि सरकारले केसीसँग एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संंस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान थप्ने सम्झौता गरेको थियो ।

 

समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् । मत विभाजन हुँदाहुँदै समितिबाट विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाका १५, काँग्रेसका ६ र राजपाका २ जना सांसद छन् । विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएमा झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्ने छ । 

 

बी एण्डसी र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशयपत्र लिइसकेका छन् । समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. गोविन्द केसी