काठमाडौँ । शैक्षिक प्रयोजनले अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले कमाइको थलो बनाएका छन् । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले आफूखुसी जग्गा भाडामा लगाइरहेका छन् । 

 

नेपाल प्राध्यापक संघले मात्रै जग्गाभाडाबाट मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । त्यस्तै कर्मचारी संघले १ लाख र त्रिवि प्राध्यापक संघले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल्छन् । तर, यो रकम विश्वविद्यालयको खातामा पुग्दैन । जग्गाभाडाको आम्दानी पारदर्शी नरहेको कर्मचारी र प्राध्यापक बताउँछन् । कर्मचारी संघका पदाधिकारीले न्यून रकममा भाडा लगाएर अनियमितता गरेको कर्मचारीको आरोप छ । प्राध्यापक संघले पनि ठेक्कामा ‘साँठगाँठ’ गर्ने गरेको आरोप छ ।

 

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ अनुसार अधिग्रहण गरिएको जग्गा कर्मचारी, मजदुर बस्ने घर बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ संघका सीमित पदाधिकारीले त्यसलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । बल्खुबाट चोभारतर्फ जाँदा त्रिवि गेटअगाडि रहेको जग्गा र सटर कर्मचारी संघ र प्राध्यापक संघले व्यवसायीलाई भाडामा दिएका हुन् । कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प राख्न दिएको छ । कागजी रूपमा मासिक जम्मा ३५ हजार लिने गरी २०६७ देखि रसकटर पेट्रोल पम्पलाई जग्गा दिएको हो । ‘मूल बाटोको यति धेरै जग्गा १५ वर्षसम्मका लागि सस्तोमा भाडा किन दिइयो ? हामीले आवाज उठाए पनि कतैबाट छानबिन भएन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिता छैन । विश्वविद्यालयको जग्गालाई प्राध्यापक र कर्मचारी संघले कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् ।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय