काठमाडौं । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

 

हरेक वर्ष निवृत्तिभरण खर्चमा वृद्धि हुँदा राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब कर्मचारीको समेत निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा हुने कोषबाट अवकाशपछि पेन्सन वितरण हुनेछ । २०७५ साउन १ गतेयता नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा ऐन आकर्षित हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अनुसार कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ ।  निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पारित कानुन आकर्षित हुनेछ । यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । 

कसरी जम्मा हुन्छ रकम ?
पारित विधेयक अनुसार सरकारले एक स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ । कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ । कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

कति पाइन्छ निवृत्तिभरण ?
बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन् । जसमा जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई आखिरी महिनाको तलवमानले गुणा गरिनेछ । यसरी प्राप्त नतिजालाई ५० ले भाग गरिनेछ । भाग लगाउँदा आउने रकम कर्मचारीले मासिक निवृत्तिभरणका रुपमा भुक्तानी पाउनेछन् ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो । 

पेन्सन निवृत्तिभरण