काठमाडौं । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा  लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

 

त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ । आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ ।

 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा कम्पनी, सहकारी, गुठीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा ल्याएर सेवामुखी बनाउन पनि भनिएको छ ।

सरकारी जागिर