स्थानीय तहको खरिदार संघको मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने
काठमाडौं । स्थानीय तहमा भर्ना हुने खरिदार संघको मुख्य सचिवसम्म हुन पाउने गरी सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदामा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाअन्तगर्त भर्ना भएका कर्मचारी संघमा जान सक्ने व्यवस्थासहित प्रशासनन कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो।
‘इलामको कुनै स्थानीय तहमा खरिदारमा भर्ना भएको कुनै कर्मचारी उसले प्रयास गर्यो भने उ अब संघमा आई मुख्य सचिवसम्म हुन पाउँछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सेवारत कर्मचारी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत सरुवा र बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।’ सरकार सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच गत पुसमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारी संघमा जानसक्ने व्यवस्था गरिएको सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले तयार गरको सो ऐनको मस्यौदा हाल लोकसेवा आयोगमा सहमतिकोलागि पठाएको छ। आयोगले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा लैजाने तयारी भएको संघीय मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी गराए।
सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कानुनमा एक रूपता ल्याउन स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवा मापदण्ड पनि तयार गरेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले पनि सहमति दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। एक दुई दिनभित्रै सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनले बताए। मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि माफदण्ड लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सेवाका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको अधिकारीले जनाए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
संघीय निजामती सेवा
