काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत अपारदर्शी ढंगले हुवावेसँग किन्न लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

 

यस्तो संवेदनशील ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा र हितविपरीत भएको उजुरीमा जिकिर गरिएको छ । भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको बिचौलिया चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस नाम गरेको कम्पनीसँग गोप्यरुपले प्रस्ताव माग गरी ५ करोड ४२ लाख मूल्यको ठेक्का प्रदान गर्नु कानुनविपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले घटनामा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीसमेत माग गरेका छन् ।

 

उक्त ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई छ करोड बजेटसमेत निकासा गरिसकेको उजुरीमा उल्लेख छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम