काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

 

‘यसै साता आयोगको बैठकले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, अनुसन्धान अधिकृतहरूसमेत तोकेर काम अघि बढिसकेको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइल मगाइएको छ । त्यसको अध्ययनपछि खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि बयानसमेत सुरु हुनेछ ।’

 

अख्तियारले इन्जिनियर, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धानमाथि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको स्रोतले बतायो । आयोगको नियमावली २०५९ को नियम १२ मा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने देखिएमा प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकृत तोकी विस्तृत छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

 

आयोगले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, तारिख वा थुनामा राख्नेलगायत अधिकार पाउँछ । उसले खानतलासी लिनेलगायत धरौटीसमेत माग गर्न सक्छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘खरिद प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन तथा लेखा समितिको समेत निर्देशनसहित आएको प्रतिवेदन अध्ययनका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’

 

अख्तियार स्रोतका अनुसार वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले तीनजना सचिव जोडिएका छन् । सचिव प्रेम राई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएका बेला २०७३ साल वैशाख २ गते खरिद प्रक्रिया अघि बढाई उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । शंकर अधिकारी सचिव हुँदा ५ वटा निर्णय भएका थिए । कृष्ण देवकोटा सचिव हुँदा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा निर्णय भएकामा सटही सुविधाबाहेकका विषयवस्तु वाइडबडी खरिदसँग सम्बन्धित छैनन् । ‘कागजात हेर्दा निगमको निर्णयहरूमा बोर्डको अध्यक्षता गर्ने सचिवबाहेकका उच्च अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान हुँदै जाँदा भोलि थप प्रमाण वा बयान क्रममा अरू उच्च अधिकारी तानिन सक्छन् ।’

 

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही गम्भीर त्रुटि भेटिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन उल्लेख गरी पछि २३० टनको विमान ल्याइएकामा थप अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । यो विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर अनियमितता भनेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको  हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाइडबडी विमान प्रकरण