पोखरा । नेपाल–भारत उर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) ले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । पोखरामा बिहीबार भएको जेएससी बैठकले गत महिना नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान समितिको १३ औं बैठकमा भएको सहमति अनुमोदन गरेको हो । उक्त सहमतिलाई पोखरा बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

 

नेपालकातर्फबाट उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय समकक्षी अजयकुमार भल्लाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । यसअनुसार अब नेपाल र भारतबीच बिजुली साटासाट हुनेछ । एक देश र अर्को देशबीच चाहिएका बेला उर्जा आयात निर्यात गर्ने प्रणाली नै इनर्जी बैकिङ सिस्टम हो । नेपालले बर्खायाममा भारतलाई बिजुली दिनेछ ।

 

हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नेछ । दुबै देशको माग र आपूर्तिका आधारमा इनर्जी बैंकिङ प्रणालीमा जान राजी भएको ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाइ सचिव घिमिरेले बताए । ‘बर्खायाममा हामीलाई पावर बढी हुन्छ, लोड कम हुन्छ, हिउँद याममाचाहिँ हामीलाई पावर पुग्दैन । अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ । बर्खामा उनीहरूलाई पावर पुग्दैन । हिउँदमा उनीहरूको स्थिर उत्पादन हुन्छ, हामीलाई पावर दिन सक्छन् । त्यसैले दुबै देशको उत्पादन र मागलाई हेरेर यो सिस्टम ल्याईएको हो ।’

 

इनर्जी बैकिङ प्रणालीको मोडालिटीबारे नयाँदिल्लीको बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेलाको छलफल र निरन्तर दुई पक्षबीच अनौपचारिक कुराकानी भएपछि पोखरा बैठकबाट प्रस्ताव पारित भएको सचिव घिमिरेले बताए । इनर्जी बैंकिङ प्रणालीमा गएपछि दुईदेशको बिजुली खरिद र विक्रीदर नमिल्ने समस्या पनि समाधान भएको उनको भनाइ छ ।  

 

बैठकमा नेपाल र भारत बीचको सीमापार प्रसारण लाइन थप गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको छ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइन मात्रै भएकाले त्यसबाट सहज उपभोग गर्न नपाएको भन्दै अर्को प्रसारण लाइन थप गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्, तर निर्णय भएको छैन । ‘यही प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं ।  

 

केही मोडालिटीबारे छलफल भएपनि औपचारिक टुंगो नलागेकाले तीन महिनाभित्र थप अध्ययन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । बैठकले बुधबार भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकमा भएका निर्णयलाई समेत अनुमोदन गर्‍यो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

इनर्जी बैंकिङ जेएससी