काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताले संसद्बाट पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माफियामुखी ऐनको संज्ञा दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक समाजलगायतको विरोधका बाबजुद सदनबाट पारित विधेयकमा माफियामुखी व्यवस्था रहेको अभियन्ताको आरोप छ। ऐनमा डा। गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर मेडिकल माफियामुखी प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ।

 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधेयकले विवादित व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन विधायिकाको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट पारे। ‘कुनै अमुक कलेजको स्वार्थलाई हेरेर कानुन बनाउनु जनमतको दुरुपयोग हो’, उनले भने, यो ऐनले बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सुनिश्चित गरेको छ।’ विधेयकमा मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको यो प्रावधान बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन दिने उद्देश्य र स्वार्थका कारण राखिएको अधिवक्ता अर्यालको ठम्याइ छ। उनले बिएन्डीको हकमा कोसी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक मेडिकल कलेज बनाएर तीन वर्षपछि सम्बन्धन दिन सकिने अवस्था रहेकाले राष्ट्रियसभाले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक फिर्ता गरेर निकास निकाल्न सक्ने सुझाए।

 

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको उक्त कलेजबाहेक अन्य जुनसुकै कलेजले भने आयोगले निर्णय गरेबमोजिम यिनै विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाउने र त्यसरी सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा ऐनको कुनै प्रावधानको पालना गर्न नपर्ने अवस्थाको उत्पन्न गरेको उनको दाबी छ। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने डा। केसीको मागविपरीत भएकाले यो प्रावधानले मेडिकल माफियालाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार उपत्यकाबाहिरका अन्य जति पनि मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाउन सक्ने व्यवस्था डा। केसीसँग भएको सहमतिबमोजिम राष्ट्रियसभाबाट हटाउन सक्ने ठाउँ अझै रहेको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक