सरकारले पेलेपछि कांग्रेस अदालतको शरणमा
पार्टी निकट कानून व्यवसायीसंग परामर्श
सरकारबिरुद्ध आन्दोलन छेडेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस न्यायका लागि अदालत जाने भएको छ । सरकारले एकलौटी रुपमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि कांग्रेस अदालत जाने भएको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा सरकारबिरुद्ध अदालत जाने बिषयमा निर्णय भएको प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि रुष्ट बनेको कांग्रेस आफ्नो पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुसँग यो बिषयमा परामर्श गरिरहेको छ ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले पनि सरकारको एकलौटी निर्णय विरुद्ध कसरी अलादतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिने बिषयमा नेताहरुलाई जानकारी दिएका छन ।
माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मुख्य आयुक्तमा शान्तराज सुवेदी (प्युठान), मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त (धनुषा), थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी (बर्दिया) र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी (काठमाडौं)लाई सिफारिस गरेको थियो ।