काठमाडौं । नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिने पासपोर्ट (राहदानी) मा समेत सरकारले अब अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले पासपोर्ट माग्न जानेलाई ‘जारी नगरिने’ सूचीमा पारेर कस्न लागेको हो। संघीय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिसभामा पुगेको ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पासपोर्ट जारी नगरिने नकारात्मक सूची तयार पारिएको छ।

 

विधेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को (क) देखि (ज) सम्मको सूचीलाई जहिल्यै दुरुपयोग गर्न सकिने खतरा छ। दफा १२ को उपदफा १ (क) मा व्यवस्थित गैरनेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी नगरिने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अन्य प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू औंल्याउँछन्। ‘राहदानी वा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको’, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको जस्ता वाक्यांश नै यसको कार्यान्वयनमा दुरुपयोग हुनेछ।

 

यी विषयमा मुद्दा टुंगो लागेपछि जारी नगर्नु एउटा पक्ष हो। तर, सरकार वादी हुने यस्ता मुद्दामा सरकारी मुद्दा लागेका कुनै विपक्षीको पासपोर्ट अधिकार हनन गर्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था यो प्रावधानबाट देखिन्छ। त्यसमा पनि दफा १२ को उपदफा (१) को (छ) मा कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको अवस्थामा पासपोर्ट जारी हुँदैन। यसो भयो भने कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले लेखेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पासपोर्ट पाउनबाट रोक्न सक्नेछ।

 

सजाय ठहर भइसकेका व्यक्तिबारे पासपोर्ट जारी नहुनु एउटा पक्ष हो। तर, मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पासपोर्ट जारी नगर्दा नागरिकमाथि अन्याय हुन्छ। ‘विधिशास्त्रले मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा व्यक्तिलाई निर्दोष मान्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘पासपोर्टलाई व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। मुद्दा लगाउनासाथ पासपोर्ट जारी नगरिने व्यवस्था विधिशास्त्रीय हिसाबले पनि मिल्दैन।’ यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

पासपोर्ट