पूर्वप्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का कारण अहिले सरकार र उनको पार्टी नेकपा मात्र होइन मुलुक नै अफ्ठ्यारोमा परेको छ । भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै हठात बिज्ञप्ती निकाली अमेरिकाको निन्दा गरेपछि यो बिषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । 

नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले त परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेका छैनन भने उनका आसपासेहरुले प्रचण्डको व्यक्तिगत बिचार भनी टार्ने गरेका छन् । यसबाट सरकार र सरकार चलाइरहेको नेकपा ठूलो संकटमा परेको स्पष्टै हुन्छ । सरकार न प्रचण्डको बिज्ञप्तीको खण्डन गर्न सक्छ न त दाहालको बोलीका लोली मिलाउँदै अमेरिका जस्तो राष्ट्रको निन्दा गर्न सक्छ । 

धेरैलाई अचम्म लागेको हुनसक्छ । केही महिना अघि मात्रै नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ह्वाइट हाउसमा रेड कार्पेट ओछ्याई अमेरिकी बिदेशी मन्त्री माइक पोम्पियोले सत्कार गरेका थिए । एक गरीब राष्ट्रलाई अमेरिकाले त्यति ठूलो महत्व दिनुपर्ने कारण के छ ? 

लगत्तै, जापानी बिदेश मन्त्री भारत हुँदै नेपाल आए । अमेरिकाको घनिष्ट मित्र जापानका बिदेश मन्त्रीले भारत र नेपालमा अमेरिकाको ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी’ मा समाहित हुन खुलेआम लबिङ गरे । अमेरिकाको यो नीति उसको नेतृत्वको सैन्य गठवन्धन हो र यसको एउटै उद्देश्य भनेको चीनलाई घेराबन्दी गर्नु हो । अमेरिकाको यो रणनीतिमा जापानसंगै अष्ट्रेलिया पनि सहमत भैसकेको छ । भारत, नेपालसहित चीनको आसपास रहेका सबै मुलुकलाई यो गठवन्धनमा समाहित गरेर त्यसलाई चीनबिरुद्ध प्रयोग गर्नु अमेरिकाको एकमात्र ध्येय हो । 

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा बिश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किए । यो मञ्च पनि अमेरिकाको खेल्ने मञ्च भएको बताउँछन परराष्ट्र मामिलाका जानकार हरि चन्द ‘अग्निपुञ्ज’ । यो मञ्चमा सहभागी कतिपय राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको खुलेआम बिरोध गर्दै उनलाई दुश्मन घोषणा गरेका थिए । चीनको बिरोध गर्ने मञ्चकारुपमा देखा परेको यो सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुन दुःखद पक्ष रहेको राजनीतिक बिश्लेषक भरत दाहालको बुझाइ छ । 

केही समयअघि मात्र अमेरिकी सिनेटले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, नेपालले अमेरिकी नागरिकका लागि नन अराइभल भिसाको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । किन ?

यसरी हेर्दा जानी नजानी अहिलेको सरकार अमेरिकाले थापेको पासोमा परिसकेको छ । अमेरिका लगायत नेपालमा क्रियाशिल युरोपियन युनियन ( ईयू ) को चक्रव्युहमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड पर्नु अस्वभाविक होइन ।  यहीबेला प्रचण्डले भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्यो भनी बिरोध गर्नुको पछाडी भेनेजुयलाको माया लागेर अवश्य होइन । उनको बिरोधले अमेरिका डराउने पनि होइन । बरु यसबाट उनी स्वयं र अहिलेको सरकारलाई झन संकटमा लैजान सक्छ । 

त्यसो भए किन गरे त प्रचण्डले बिरोध ? 

खासमा अमेरिका, भेनेजुएला र प्रचण्डबीच कुनै सम्बन्ध छैन । भेनेजुएला कम्युनिष्ट मुलुक हो र प्रचण्ड पनि नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन । भेनेजुएला भन्दा नेपालको सम्बन्ध अमेरिकासंग राम्रो छ । अमेरिका हाम्रो दातृ राष्ट्र पनि हो । अमेरिकासंगै उसको संगठन (अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट) मा आबद्ध अधिकांश मुलुकहरुले पनि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन । यस्तो बेला प्रचण्डले अमेरिकाको बिरोध गरेर संकट निम्त्याकै हुन त ? 

भेनेजुएलाका बर्तमान राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई चीन, रूस र मेक्सिको लगायतका मुलुकको समर्थन छ । माडुरो अमेरिकाको कट्टर बिरोधी हुन् । अमेरिकाको बिरोधी भएकै कारण त्यहाँ श्रोत खासगरी तेल र सुनमा अमेरिकाले आफनो नियन्त्रण जमाउन पाएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यहाँका बिपक्षी दलका नेता हुवान गुवाइदोलाई समर्थन गर्नुको एउटै कारण त्यहाँको तेल र सुन खानीप्रतिको लोभ नै हो, अरु केही होइन । 

हुन पनि भेनेजुएलामा ३०० बिलियिन ब्यारेल तेल छ भने अमेरिकासंग ३९ बिलियन ब्यारेल मात्र रहेको छ । आफना बिरोधी चीन र रुसले भेनेजुएलाको त्यो श्रोत प्रयोग गरेको ट्रम्पले देख्न नसकेका मात्र हुन । 

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भैसकेका परराष्ट्रबिद् डा. सुरेश चालिसे भन्छन–‘बास्तवमा यो श्रोतको लडाँइ हो, अरु केही होइन’ 

नेपालको गोरु बेचेको पनि साइनो नभएको मुलुकका बिषयमा  प्रचण्डको अमेरिका बिरोधी अभिव्यक्ति आउनुको पछाडी दुईवटा कारण मात्र छन । एउटा आफूलाई चीन निकट देखाउनु अर्को द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने प्रयासलाई रोक्नु । 

अमेरिकाको बिरोध गरेर एक तीरले दुई शिकार गर्ने प्रचण्डको दाउ हो । यसबाट चीन निकट भइन्छ र अर्कोतर्फ अमेरिकासंग बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने उनको रणनीति हो । 

यी दुई रणनीति मध्ये हेग जान नपर्ने बिषयसंग उनको अभिव्यक्ति बढी निकट रहेको बताउँछन डा. चालिसे । उनी भन्छन,– ‘कहिं न कहिं उनलाई द्वन्द्वकालका बिषयले तर्साएको छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगका काम अघि नबढ्नुमा उनी आफूमाथिको षडयन्त्रका रुपमा बुझिरहेका छन । अमेरिकाले जसरी मुडुृरोलाई मानवताबिरुद्धको अपराधका बिषयमा च्यापिरहेको छ, त्यस्तै आफूलाई पनि गर्न सक्ने भयबाट उनी ग्रसित छन । यसैले अमेरिकाको बिरोध गरेर उनले मोलमलाई गरिरहेको हुनसक्छ । ’

डाक्टर चालिसेका अनुसार ‘इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट’ ले आन्तरिकरुपमा द्वन्द्वकालका मुद्दालाई नियालीरहेको छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले जे जस्तो उद्देश्यले बिज्ञप्ती निकालेपनि यसलाई कुटनीतिक बृत्तमा निकै अपरिपक्व कामकारुपमा लिइएको छ । यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई संकट पारेको मात्र होइन दुई अध्यक्षबीच थप दूरी समेत बढाएको छ । आगामी दिनमा नेकपा पार्टी भित्र बिग्रह ल्याउन खोज्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्व अझै सल्बलाउने पनि निश्चित छ ।