काठमाडौं । सरकारले आकर्षक नारासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याए पनि त्यसअनुरुप निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन नसक्दा सूचीकरणमा सुस्तता देखिएकोे छ।

 

मजदुर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको सबालमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कोषको अवधारणा सार्वजनिक गर्दा ‘नयाँ युगको सुरुआत्’ को नारा दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै विज्ञापनको ब्यानरमा ल्याइएको थियो। त्यसअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई कार्यक्रममा समावेश हुन सरकारले दबाब दिन नसक्दा सूचीकरण सुस्त हुन पुगेको हो।

 

सरकारले मंसिर ११ मा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। त्यसयता सोमबार दुई महिना पुगेको छ। सोमबारसम्ममा जम्मा ६ सय २५ रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएका छन्। कोषका अधिकारीहरुका अनुसार अहिलेसम्म १० हजारभन्दा धेरै रोजगारदाता सूचीकरण भइसक्ने अनुमान सरकारको थियो।

 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरमा साना, मझौला र ठूला गरी करिब ९ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। तिनमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख हाराहारी छ। तर सूचीकरण भएकाको संख्या हेर्दा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दबाब दिन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ। कोषले मंसिर ६ मा रोजगारदातालाई सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भव्य कार्यक्रममार्फत सुरु गरेको योजनालाई पछिल्ला दिनमा सरकारले नै खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखिएको छ।

 

कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट रोजगारदाता र श्रमिकलाई पुग्ने फाइदाबारे धेरै कुरा बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘सूचीकरणको गति बढाउन अझै स्थानीय तहसम्म कोषमा सूचीकरण हुँदा के फाइदा हुन्छ र नहुँदा के गुम्छ भन्नेबारे बुझाउन जरुरी देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले पनि कोषलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना केपी शर्मा ओली