काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) लाई टिकाइराख्ने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसलाई समेत उल्लंघन गरेर सीटीईभीटीलाई कायमै राख्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको हो ।

 

सरकार र केसीबीच गत साउन १० गते भएको सम्झौतामा ‘सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबउप्रान्त सञ्चालन नगर्ने, चालु रहेका कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमश: फेजआउट गर्दै जाने’ उल्लेख छ ।

 

प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकमा भने सीटीईभीटीका यस्ता कार्यक्रम ‘तोकिएबमोजिम हटाउने (फेजआउट) र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिने’ भनिएको छ । वर्षौंसम्म सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम चलाइराख्ने गरी विधेयक पारित भएको डा. केसीका सहयोगी अभिषेक सिंहले बताए । ‘पाँच वर्षभित्र फेजआउट गरिसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै माग हो,’ उनले भने, ‘राज्य सम्झौता पालनामा इमानदार भएन, अहिले पारित विधयेकअनुसार ५० औं वर्षसम्म पनि सीटीईभीटीका स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम चलिराख्न सक्ने भयो ।’ विधेयकमा वर्ष नतोकेर चलखेल गरिएको उनको आरोप छ ।

 

सीटीईभीटीका विषयमा अफवाह फैलाएर डा. केसीलाई बदनाम गर्न लागिएको उनले गुनासो गरे । ‘प्रमाणपत्र तहमुनिका जनशक्तिले सेवा दिएका ठाउँमा प्रमाणपत्र तहका जनशक्तिले सेवा दिनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘सीटीईभीटी नै बन्द गराउन लागियो, हिजो पढिसकेकाले पनि अब जागिर पाउँदैनन् भनेर भ्रामक हल्ला चलाइएको छ ।’ आगामी दिनमा जनशक्ति नियुक्त गर्दा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिको सट्टा प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको राख्दा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आफूहरूको आशय रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

 

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यदलले पाँच वर्षभित्र सीटीईभीटीका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक ल्याउनुपर्ने केसी पक्षधरको अडान छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

प्राडा गोविन्द केसी सिटिइभिटी