काठमाडौं । निकै ठूलो दबाब र तनावपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक त गर्यो तर अपूर्ण । केही परराष्ट्र जानकारहरुले यस्तो पो कुटनीति भनी बिज्ञप्तीको स्वागत गरेको पाइयो तर यो बिज्ञप्तीमा अमेरिका र प्रचण्डकाबारेमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन । प्रचण्डको वक्तव्यपछि जनमानसमा उठेको प्रश्नको यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

 

शीर ठाडो पारी अमेरिकाको भूमिका र प्रचण्डको अभिव्यक्ति सही वा गलत भन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन प्रा.डा.सुरेन्द्र केसी । केसीका अनुसार सरकारको वक्तव्यले प्रचण्डले लगाएको आगो निभाएको छैन, बरु झन घीउ थपेको छ । 

 

परराष्ट्रको वक्तव्यले प्रचण्डको भनाइलाई नै निरन्तरता दिएकाले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच आपसी मिलेमतो रहेको प्रष्ट भएको छ । अमरिकाबिरोधी वक्तव्य प्रसार गर्नमा भित्रभित्रै भारतले उक्साएको केसीको ठहर छ । 

 

परराष्ट्रले कुनैपनि देशले आफनो आन्तरिक मामिला बाह्य हस्तक्षेपबिना संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भित्र रहेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भेनेजुएलाले पनि आफनो राजनीतिक र संवैधानिक मान्यता भित्र अडेर यो अधिकार उपभोग गर्न सक्ने भन्दै बिज्ञप्तीमा जनाएपनि प्रचण्डको धारणाबारे केही बोलेको छैन । घुमाउरो ढंगले अमेरिकाको भूमिका उचित होइन भन्ने सन्देश दिन खोजेपनि शीर ठाडो गरेर यो गलत हो भन्न कसले छेक्यो ? 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री र हाल सरकार चलाइरहेको नेकपाका अध्यक्ष हुन् । उनी कार्यकारी हैसियतमा कहिं पनि छैनन् । यस्तो बक्तव्य जारी गर्नुको बाध्यता र सरकारले त्यसलाई बचाउ गर्नु संयोग मात्र हुनसक्ला र ? पक्कै पनि होइन । 

 

अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयले छाती फुकाएर अमेरिकालाई गलत भन्न नसक्नुको कारण स्वयं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफै हुन । काठमाडौंमा एशिया प्यासिफिक समिट सकिए लगत्तै ह्वाइट हाउसमा पोम्पियोको न्यानो स्वागत पाएका ज्ञवालीलाई अमेरिकाको बिरोध गर्ने साहस नै आएन । यसबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित आफनो राजनीतिक भविश्य र स्वयं मुलुकलाई पर्न सक्ने संकट उनले राम्ररी बुझेका छन् । अहिलेको बिज्ञप्तीले पनि अमेरिकालाई हाकाहाकी गलत भनेको छैन, घुमाउरोरुपमा संकेत मात्र गरेको छ । 

 

कुन दिन सन्कि डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी घोषणा गर्छन् त्यसको त्रासपनि यो सरकारमा छाइसकेको बिश्लेषक अरुण सुवेदीको बुझाइ छ । 
आफनो बिज्ञप्ती र सरकारले दिएको जवाफपछि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि दबाबमा छन् । यो बिचमा उनी कहिंकतै बोलेका छैनन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि देखिएका छैनन् । आफनो पार्टीका निकटस्थहरुसंग केही गोप्य भेट बाहेक अन्यत्र नदेखिनुले उनी केही तयारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरी त्यसबाट लाभ लिन माहिर प्रचण्ड मुलुकको प्रमुख शक्तिकेन्द्रमा पुग्ने भर्याङ निर्माणका लागेको हुनसक्ने बताउँछन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी ।

 

साथै, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरुले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोमाथि मानवताबिरुद्धको अपराध गरेकाले हेग लैजानुपर्ने छलफल थालेकाबेला नेपालमा प्रचण्ड पनि त्रसित भएको ठान्छन अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा.सुरेश चालिसे । 

 

बेलाबेला पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूहरु शक्तिमा नभएको भए पश्चिमा शक्तिहरुले उहिल्यै हेग लगिसक्थे भनी दिने गरेको अभिव्यक्ति अहिले मिल्न आएको छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले देखाउँदै आएको चासो यसकै एउटा कडी हो । यो बिषयमा कुनैबेला बाबुरामका निकै निकट मानिएका र हाल प्रचण्डसंगै रहेका खिमलाल देवाकोटाले एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा लेख लेखिसकेका छन् । यसले पनि प्रचण्ड त्रासदीपूर्ण मनस्थितिमा छन भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । 

 

जे जस्तो भएपनि सरकारले चलाकीपूर्णरुपमा बिज्ञप्ती निकाल्यो, तर समाधान दिन सकेन, उल्टो शक्ति राष्ट्रको विवादमा मुछिन पुग्यो । यो विवादमा फसाउने काम गरे प्रचण्डले । तर, फाइदा कहाँनीर छ भने प्रचण्डको अवधारणासंग चीन, रुस, टर्की, मेक्सिको लगायतका मुलुक प्रसन्न छन् । भोलिको दिनमा छिमेकी चीनबाट सहयोग पाउन सक्ने आशा प्रचण्डको छ । तर, प्रचण्डको अस्थिरताबाट परिचित चीनले सजिलै उनलाई बिश्वास गर्ने देखिदैन ।

 

बिगतमा भारतको चश्माबाट नेपाल हेर्दै आएको अमेरिकाले नेपालसंग सीधा सम्बन्ध राख्न सुरु गरेको थियो । भारतले रुससंग हतियार खरिद सम्झौता र इरानबाट तेल ल्याउने काम थालेपछि अमेरिकाले नेपाललाई प्रत्यक्ष डिल गर्न लागेको हो । यो नेपालका लागि अवसर पनि थियो । तर, अब यो घटनापछि अमेरिका संशकित भएको छ भने उसले चीनबिरुद्ध प्रयोग गर्न कुटनीति भन्दा पनि बल प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । उसको योजनामा साथ नदिए आफनो संजालमा रहेका जापान, अमेरिका, ब्राजिल, कोलम्बिया लगायतका मुलुकहरुलाई नाकाबन्दीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

 

नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास र युरोपियन युनियन लगातार आन्तरिक छलफलमा रहनुलाई यसको आधारकारुपमा हेरिएको छ । अमेरिका इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीमा नेपाललाई समाहित गर्न चाहन्छ भने चीन आफना वान वेल्ट वान रोडमा सबैलाई समेटन चाहन्छ ।

 

दुवै मुलुकको चेपुवामा परेकाबेला लाभ लिने पनि पर्याप्त अवसर थिए । तर, नेताहरुको मनोगत स्वार्थ र अदुरदर्शिताका कारण मुलुकले थप दुःख पाउने निश्चित छ ।