काठमाडौं । भूमिहीन दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई लक्ष्य गरेर एक दशकअघि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र भएका छन् । १४ लाख ६२ हजार परिवारलाई घर बनाइदिने योजनासहित सुरु भएको कार्यक्रमअनुसार एक दशकमा करिब एक प्रतिशत काम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म १७ हजार घर बनेको दाबी गरेको छ । 

 

आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो । घरवारविहीन मुसहर तथा आमदलितलाई कम्तीमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । आयोजनाको प्रमुख भएर काम गरेका नेपाल सरकारका सहसचिव रामचन्द्र दंगालका अनुसार पहिलो वर्ष सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट आवास निर्माण सुरु गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानले नै हरेक नागरिकलाई सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

 

तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत ०६६-६७ को बजेट भाषणमा भनिएको थियो, ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेलगायत अन्य दलित र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक—एक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ यो कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिँदै १४ लाख परिवारलाई घर दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । 

जनता आवास कार्यक्रम