काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिविना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

 

कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

बिदाको सुविधा केन्द्रले नै तोकिदए पनि बिदाको अवधि प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यस्तै, समावेशिता र उमेर हदको व्यवस्था केन्द्रअनुसार नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तलब केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने र अन्य सुविधा स्रोत–साधनका आधारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्रोत–साधन आकलन गर्दाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसका लागि समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अन्य सुविधा वितरण गर्न सकिनेछ । 

प्रदेशभित्र सरुवा–बढुवा खुला 
अन्तरप्रदेश जान नपाउने, तर एउटा प्रदेशभित्रको एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा खुला गर्ने प्रस्ताव छ । बढुवाको हकमा प्रदेशभित्र बढुवा खुला गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार एउटा प्रदेशभित्र गाउँपालिकाको कर्मचारी महानगरपालिका वा महानगरपालिकाको कर्मचारी गाउँपालिका जान सक्नेछन् । 

अहिले समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीका हकमा भने बेग्लै प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूले तलको बढुवा खाए माथि आउने नपाउने, तर संघमा आउन बढुवामा उम्मेदवार हुन भने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रक्रियामार्फत संघमा आउन सक्छन् । सरुवाको माध्यमबाट भने संघमा आउन पाउनेछैनन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । 

लोकसेवा आयोग कर्मचारी