काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । यस्तै, आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत सरकारले कटौती गर्न खोजेको छ ।

 

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको थियो । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ । लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । लोकसेवा आयोगले परिवर्तित समयानुसार आयोगको अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै आफैंले लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाएको थियो ।

 

आयोगले पठाएको सो विधेयक मस्यौदाका महत्वपूर्ण प्रावधानलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले अधिकार कटौतीसहितको प्रावधान समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएपछि आयोग सरकारसँग आक्रोशित भएको हो । साथै, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ मा रहेका ती अधिकार सरकारले हटाएर विधेयकलाई अघि बढाएको हो ।लोकसेवा आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक र यसअघिको लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ ले आयोगलाई प्रदान गरेका सुविधा हालको प्रस्तावित विधेयकले अत्यधिक रूपमा कटौती गरिदिएको हो ।

 

जसअनुसार विधेयकमा आयोगका प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय कटौती गरिएको छ । आयोगले भने प्रदेश र जिल्लास्तरमा आयोगका कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसैगरी, तयार पारिएको विधेयकमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

 

यस्तै, यसअघि नेपाल सरकारले आयोगको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा यस प्रावधानलाई पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो । 

लोकसेवा आयोग