काठमाडौं । राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले कुनैपनि सार्वजनिक सुचना गोप्य नहुने बताएका छन् । 
आज राजधानीमा आयोजित सहकारीमा सुचनाको हक विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त बास्कोटाले सार्वजनिक निकाय तथा प्रत्यक्ष नागरिकसँग सरोकार राख्ने संघसस्थाहरुले संविधानले संरक्षित भनेका सुनाहरुबाहेक कुनै पनि सुचना लुकाउन नहुने बताएका हुन् । 

 

उनले कुनैपनि सुचना गोप्य नरहने तर संविधानत सुचनाको हक ऐन २०६४ को दफा ३ को ३ मा उल्लेख गरेको ५ प्रकारका सुचना भने संरक्षित रहेको प्रष्ट्र पारे ।

कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले सहकारी संघ सस्थाहरु सार्वजनिक सरोकार राख्ने संस्था भएकाले यी संस्थाहरुले पनि अनिवार्य रुपमा आफ्ना सुचना दिन हिच्किचाउन नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘सहकारीले पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा यस्ता सस्थाको सुचना नियमित संप्रेण हुनु पर्छ । त्यसका लागि देशैभरी रहेका करिब ३४ हजार सहकारी संस्थाहरुले सुचना अधिकारीको व्यवस्था गर्न र तीनतीन महिनामा आफ्नो संस्थाको काम कार्वाही र आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।’

 

उनले भने, ‘आयोगले सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत गरिसकेको छ । सबै सार्वजनिक संघ सस्थाहरुले तीनतीन महिनामा सुचना सार्वजनिक गर्ने नियम भएपनि देशको अर्थतन्त्रको तीन खम्बे अर्थनितिको एक महत्वपूर्ण पाटो सहकारीमा भने अहिले सम्म यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए ।
 
कम्तिमा पनि तीन महिनामा एक पटक सहकारीले आर्थिक आयव्ययको विवरण, चालु पुँजी, निक्षप, लगानी, प्रतिफल, ऋणमा व्याजको व्यवस्था, कर्जा सुविधा, सेवा सुविधा शुल्क, अनुदानको कार्यक्रम, कार्ययोजना लगाएका प्रत्यक्ष सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयहरुमा सुुचना सार्वजनिक गनु पर्ने औंल्याए । 

 

कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धमेन्द्र झाले संविधानले नै नागरिकको सुचनाको हक सुनिश्चितता गरेकाले कोहिपनि पत्रकारले सार्वजनिक सुुचना माग गर्न डराउनु नपर्ने बताए । सार्वजनिक संघ संस्था तथा सरकारी निकायहरुको सुुचना माग्न सकिने र त्यसको सहि सुचना नआए वा नपाए राष्ट्रिय सुचना आयोगमा निवेदन दिन सकिने जानकारी दिए । सुचनाको हक संबन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै झाले पत्रकारले सुचनाको प्रकृति हेरि माग गर्ने र जनतामा संप्रेषण गर्ने ज्ञान पत्रकारहरुले राख्नु पर्ने बताए । 

 

कार्यक्रममा कृषि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा त्यसको अनुगमन तथा नियामक निकाय सहकारी विभाग लागेको र पछिल्लो समय स्थानिय तहमा सहकारी गएकाले व्यवस्थापनमा केहि असहजता हुन गएको बताए । अहिले मन्त्रालयले कोपोमिस जस्तो टेक्निकल सफ्ट्वयर ल्याई सबै सहकारीलाई केन्द्रसँग जोड्न प्रयत्न गरेको बताए । 

 

सहकारीमा सुुचनाको हक विषयक कार्यक्रम नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) को आयोजना र कृषि, भूमी तथा सहकारी मन्त्रालय (सहकारी विभाग )को सहआयोजनामा भएको हो ।    

 

कृषि, भूमी तथा सहकारी मन्त्रालय