विज्ञापनमा कडाइ गर्दै सरकार, बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने कारबाहीको भागीदार हुनेछन् । ‘विज्ञापन बोर्डले आधार र मापदण्ड तयार गरेपछि त्यसबमोजिम विज्ञापन गर्न पाइने छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने । विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उनले दिए ।
विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा अध्यक्षसहित ९ जना रहनेछन् । यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने छ । बोर्ड सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि एकजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिलासहित तीन जना रहने छ । त्यस्तै बोर्डको सदस्य सचिवमा बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पनि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था राखिए पनि अहिले हटाइएको छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
विज्ञापन
