काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिद अनियमिततासम्बन्धी उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन सच्याएको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका वेला विमान खरिद प्रक्रियाको सुुरुवात भएको भनी निगमले गलत सूचना दिएको र त्यही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै समितिले प्रतिवेदन सच्याएको हो ।  

 

विमान खरिदको बोलपत्रका सर्तहरूमा भएको अनियमिततामा सचिव राईको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार नभएको निर्णय गरेको छ । समितिले सचिव राईले विनियमावलीको दफा २३६ (१) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, तर उपसमितिले बोलपत्र तयार गर्दा उनी सो पदमा बहाल नरहेकाले दोषी नदेखिएको जनाएको छ । 

 

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगम अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीलाई भने हदैसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन सचिव अधिकारीले बोलपत्रका सर्त तोडमोड गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनीसहित सञ्चालक सदस्यहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितताको छानबिन नगरी विमान खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

वाइडबडी