काठमाडौं । भारतले त बुद्ध जन्मस्थल आफ्नो देशमा पर्छ भन्दै आएको थियो । तर, लुम्बिनीको विकास गर्न गठित संस्था लुम्बिनी विकास कोषले समेत यसैको झल्को दिने गरी काम थालेको छ । ६ महिनादेखि बोर्ड झुण्ड्याएर काम गरे पनि लुम्बिनी विकास कोष बेखबर छ । सोक्यो कोअपरेसन ट्रष्ट लेखिएको बोर्डमा जापान र भारतको झण्डा छ । अनि ककरहवा, सिद्धार्थनगर युपी लेखिएको छ ।

 

 कोषमा सेवानिवृत सशस्त्रका डिएसपी लीला श्रेष्ठ कार्ड कमाण्डर छन् । उनी पनि कसरी कमाई हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमै बिहार र मन्दिर चहारिराखेको हुन्छन् । नेपाल शसस्त्र, दंगा प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कोषका गरी २ सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । तर, त्यता कसैको ध्यान जान सकेको छैन । कुन देशमा काम गर्दैछौं भन्ने थाह नहुनेलाई किन काम गर्न दिने ? 

 

कोषले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेको संस्थालाई पुनः काम गर्न अनुमति दिएको हो । सोक्योले मन्दिर बनाउन कोषसँग सन् १९९३ मा सम्झौता गरेको थियो । तर, समयमा बनाउन बनाउन नसकेपछि खारेज भयो । ३ वर्षभित्रै बनाइ सक्नुपर्नेमा २४ वर्ष हुँदा पनि नबनाएपछि कोषले निर्माणस्थलमा तालाबन्दी गर्यो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत ललितपुरमा मुद्दा पुग्यो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत ललितपुरमा मुद्दा पुग्यो । त्यहाँबाट हारेर सर्वोच्च गयो । त्यहाँ पनि जापानी संस्थाले मुद्दा हार्यो । मन्दिरमा करोडौंको सम्पत्ति देखेर बिचौलियाहरु सल्बलाए । पैसाको प्रलोभन दिए ।

 

 

त्यसपछि देउवा सरकारले नियुक्त गरेका योजना प्रवन्धक सरोज भट्टराई, कोषध्यक्ष सुरेन्द्रमुनी शाक्य र बोर्ड सदस्य तथा कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको बैठक बसी अदालतले अयोग्य ठहर्याएको संस्थालाई फेरि काम गर्न दिइएको हो ।
– यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।