नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने र काश्मीरसँग जोडिएका अन्य याचिका (मुद्दा) का बारेमा जवाफ दिन सरकारलाई २८ दिनको म्याद दिएको छ ।

न्यायाधीश रनवी रमणको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले याचिका दायर गर्नेलाई पनि एक हप्ताभित्र आफ्नो पक्षको भनाइ अदालतमा राख्न आग्रह गरेको छ ।

बीबीसीले जनाए अनुसार सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणमा अर्को सुनुवाई आगामी नोभेम्बर १४ का लागि तय गरेको छ ।केन्द्र सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता केके बेणुगोपालले जम्मु काश्मीर याचिकाको जवाफ दिनका लागि चार हप्ताको समय मागेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा जम्मु काश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने खालको अनुच्छेद ३७०लाई हटाउनुपर्ने, प्रेसलाई खुला गरिनुपर्ने, सञ्चार सुविधामा रोक लगाउनु नहुने, मानवधिकार सम्बन्धी विषय लगायतमा याचिका दर्ता गरिएका थिए ।