काठमाडौँ –  प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभएकाे भन्दै पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा पारदर्शिताको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका डा. केसीले सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका हुन् । उनले ती सबै माग कात्तिक ८ गतेभित्र पूरा गर्न सरकारसँग अाग्रह गरेका छन् । सो अवधिमा माग पूरा नभएमा कात्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने डा. केसीले घोषणा समेत गरे ।

गएको वर्ष (२०७५ साउन १० गते) आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन हुनु पर्ने तथा विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने माग डा. केसीले गरेका छन् ।

यस्तै आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरिनु पर्ने माग डा. केसीले गरेका छन् । ठूलो रकम ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकलाई फौजदारी कानून बमोजिम कारवाही हुनु पर्ने डा. केसीले माग गरेका छन् ।

मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेलगायतको संसदीय समितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नु पर्ने डा. केसीले माग गरेका छन् । संसदीय उपसमितिले माफियाको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।

यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी एमबिबिएस सञ्चालन गर्नु पर्ने तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्ने माग पनि डा. केसीले गरेका छन् ।

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरेको र त्यस क्रममा राज्यसित बारम्बार भएका सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएको तर धेरै जसो बुँदा कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले उल्लंघन गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरित विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखिएको आरोप डा. केसीको छ ।

यसैगरी विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकाले भागवण्डाबाट नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनु पर्ने तथा त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै सरकारले नियम कानून पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा खुलेआम दशौँ अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप उनको छ ।

प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु कानूनको दायरामा आउन नसकेको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् ।