काठमाडौं– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ को समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जघन्य अपराधको रुपमा रहेको मानव बेचबिखन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। 

बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समयमा गैरकानूनीरूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीलाई विदेशमा लगी विचल्ली बनाउने गिरोहको सक्रियता बढ्दै गएको छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ मा यौन शोषण, श्रम शोषण तथा मानव अपाङ्ग तस्करीसमेतलाई जघन्य सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिएको छ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक र धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मानिसलाई बेचबिखन गर्न दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनी मानव बेचबिखनविरुद्धको कार्यलाई, मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ।

महिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै भारत, म्यानमार, कुँबेत र साउदीअरबलगायतका देशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका करीब ३५० व्यक्तिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ती गरिएको छ।

नेपाल सरकारले विभिन्न खाडीमुलुकमा महिला कामदार घरेलु कामदारका रुपमा पठाउन रोक लगाएसँगै भारतको बाटो हुँदै मानव तस्करीको क्रम झन झन बढ्दै गएको छ। 

महिला मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बेचबिखनलाई रोक्नका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लाको अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनपछि समाधानबारे प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए।

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ÷संस्थाको अध्ययनलाई हेर्ने हो भने पनि दोस्रो मुलुक भारत हुँदै विभिन्न बहानामा तेस्रो मुलुकमा नेपाली श्रमिक बेचबिखन तथा ओसारपसार हुने क्रम बढ्दै गएको पाइन्छ।

अध्ययनअनुसार भारत हुँदै तेस्रो मुलुक वैदेशिक रोजगारका लागि जाने पुरुषभन्दा पनि महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ।