संयुक्त अधिराज्य र युरोपेली सङ्घको वार्ता टोलीबीच ब्रसल्समा हुन लागेको बैठकअघि ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट अलग हुने बिषयमा सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ट्विटमार्फत भनेका छन्, "हामीले नयाँ सम्झौता गरेका  छौँ जसले स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ।"

दुवै देशले उक्त ब्रेक्जिट सहमतिको कानूनी भाषाबारे सहमतिको प्रयास गरिरहेका थिए। अहिले भएको भनिएको सहमति यूके र युरोपेली दुवै संसद्‍ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसबारे ब्रिटेनको डिमोक्र्याटिक यूनियनिस्ट पार्टी डियूपीले आशङ्का व्यक्त गरेको छ र त्यसलाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने जनाएको छ।

नर्दन आयरिश पार्टीले अहिलेकै अवस्थामा आएका प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि सो दलले उक्त धारणा यथावत रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जँ क्लोड युङ्करले पछिल्लो सहमतिलाई निष्पक्ष र सन्तुलित भनेका छन्। उनले र जोनसन दुवैले आ-आफ्ना सांसद‍लाई उक्त सहमतिलाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका छन्।

ब्रिटेनको डिमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी डियूपीले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले तयार पारेका नयाँ ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तावलाई अहिलेको अवस्थामा समर्थन गर्न नसक्ने बताएपछि उनले ठूलो धक्का बेहोर्नुपरेको छ।

नोर्दन आयरल्याण्डमा आधारित उक्त पार्टीको समर्थन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ३१ अक्टोबरअगावै उनले तयार पारेका ब्रेक्जिट सम्झौता प्रस्तावप्रति संसद्‌को अनुमोदन हासिल गर्न निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ।

डियूपीले "युक्तिसङ्गत" सम्झौता हासिल गर्न आफूले सरकारसँगको सहकार्य जारी राख्‍ने बताएको छ। बोरिस जोनसन आफ्नो प्रस्तावमा युरोपेली सङ्घ ईयूको समर्थन हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण वार्तामा भाग लिन जाँदै गर्दा यो नयाँ घटनाक्रम देखिएको छ।

ईयूको तर्फबाट भने ब्रेक्जिट सम्झौताको कानुनी मस्यौदालाई "लगभग पूर्ण अवस्थामा रहेको" भन्ने दृष्टिले लिने गरिन्छ, बीबीसीकी युरोप सम्पादक कात्या एडलरले बताएकी छन्।

तर यूके सरकारले उक्त दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्दै बाँकी छ र नोर्दन आयरल्याण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री जोनसनले प्रस्तुत गरेका नयाँ योजनाबारेका कतिपय तत्त्वप्रति डियूपी पार्टी असन्तुष्ट नै छ।

बिहीवार सार्वजनिक गरिएको एक संयुक्त वक्तव्यमा डियूपीका नेता र उपनेताले भनेका छन्, सरकारसँगको छलफल जारी रहेको छ।

"तर अहिलेको अवस्थामा भन्सार र स्वीकृतिको प्रावधानलाई लिएर जे कुरा प्रस्ताव गरिएको छ त्यो हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। साथै भिएटी करका बारेमा पनि स्पष्टता छैन", उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

‌डियूपी पार्टीले सन् २०१७ मा भएको आमनिर्वाचनयता कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई समर्थन दिँदै आएको छ।