स्थानीय तहका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक र भत्ता गैह्रकानुनी भएको सर्बोच्चको ठहर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक र भत्ता असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवा सुविधा संविधानविपरीत रहेको फैसला सुनाएको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले भदौ १ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेकका ६ वटै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधाका लागि बनाइएको ऐनको दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरु बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ सँग सिधा बाझिने गरि प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसुचीहरु बदर भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए । फैसलासँगै प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाइएका कानून खारेज भएका र आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिने अधिवक्ता ओलीले जनाए ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएका थिए ।
नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १३७ तह छन् । बाँकी ६१६ वटा स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरप्रमुख, उपप्रमुख गरी १२ सय ३२ जना पदाधिकारी छन् । त्यस्तै, यी ६१६ स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र सदस्य पनि छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश १ बाहेकका ६३ वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ । प्रत्येक समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी नौजना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६३ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ५६७ जना प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ९ज्याला० तथा सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश सभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।
