काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालतले जिल्ला समन्वय समिति र सथानीय तहका पदाधिकारीले लिदै आएको मासिक तलब सुबिधा असंवैधानिक भएको ठहर गरि त्यसलाई तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ।  

शुक्रवार आएको सर्वोच्चको यो आदेशसंगै ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख , उपप्रमुख र ७ सय ७३ स्थानीय तहका प्रमुख , उपप्रमुख ,वडाध्यक्ष र वडासदस्यले तलबका नाममा लिदै आएको सुबिधा रोकिने भएको छ। 

प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्रशमशेर राणा , न्यायधिसहरु केदारप्रसाद चालिसे , दिपककुमार कार्की , हरिकृष्ण कार्की , र मिरा खड्काको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहका जनाप्रतिनिधिले लिदै आएको मासिक तलब असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो।  

यो समाचार आजको नागरिकमा अर्जुन सुबेदीले लेखेका छन।