काठमाडौंः विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोषको करोडौँ रकम वितरण नगरी थन्किएको छ । १० वर्षदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ थन्किरहेको छ ।

कोष स्थापनापछि जम्माजम्मी एक पटक कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६–६७ मा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरिएको थियो । शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन थालेपछि कोषको रकम खर्च हुन नपाएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भने, ‘सन्दर्भ परिवर्तन हुन थालेपछि कोष क्रियाशील हुन सकेन ।’ छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो भने विद्यालय संरचना (कक्षा १–१२) बनाइयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई त्यसको अधिकांश अधिकार पालिकामा लगियो ।

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैङ्कहरूलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम राख्ने गरिन्थ्यो । बैङ्कहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । ब्याजले पनि कोषको रकम वृद्धि हुन पुगेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैङ्कमा त्यसरी रकम राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि बैङ्कहरूमा राखिएको मुद्दति खाताको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । हाल थन्किएको सो रकमको ब्याज आउँदैन ।

मन्त्रालयका अनुसार कोष स्थापना हुँदा बर्सेनि दुई करोड रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । खर्च नै नहुने भएपछि गत आर्थिक वर्षबाट एक लाख रुपैयाँ सो कोषमा जम्मा गर्न थालियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोषमा एक लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले थपेको छ ।

साविकका निकायहरू शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरूलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै छात्रवृृत्ति वितरण गर्दै आएपछि छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपन नहोस् भन्ने सोचअनुरूप छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको थियो । मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका उपसचिव जयप्रसाद आचार्यले तत्कालै सो कोषलाई सक्रिय बनाउने कुनै योजना नबनेको स्पष्ट गरे ।

छात्राका लागि छात्रवृत्ति दिने कोष अलपत्र रहे पनि यस वर्षबाट उस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष यस वर्ष स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव आचार्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषका लागि कार्यविधि बनाइँदै गरिएको जानकारी दिँदै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, भौतिक सुधारलगायतमा सो रकम खर्च हुने बताए । कार्यविधि तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारीहरू संलग्न छन् ।

छात्रा शिक्षा कोष हुँदाहुँदै नयाँ कोष राष्ट्रपति छात्रा छात्रवृत्ति कोष पनि रहेको छ र त्यसमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न निकायले आआफ्नै तरिकाले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेको सन्दर्भमा यसको रकम पनि खर्च हुने अवस्था देखिँदैन । ‘खर्च हुने अवस्था देखिँदैन’ उपसचिव आचार्यले थपे, ‘शिक्षाको संरचना परिवर्तन हुँदा समस्या आएको हो । यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने छलफल जरुरी देखिएको छ ।’ यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

छात्रवृत्ति वितरण छात्रा शिक्षा कोष