काठमाडौं- यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुखबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराको राजीनामाबारे संसद सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै नाम र फोटोसमेत प्रतिनिधि सभाको वेभसाइटबाट हटाएको छ। उक्त आरोप लागेपछि महराले मंगलबार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिएका थिए।

'हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु,' राजीनामापत्रमा भनिएको छ।

उनको राजीनामा बुधबार स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २११ (२) बमोजिम उपसभामुखको आदेश अनुसार महराको राजीनामा बारेको जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।प्रतिनिधिसभा सचिवालय सचिव डा भरतराज पौडेलले सूचना प्रकाशित गरी राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी गराएका हुन्।

तर, महराको राजीनामामा रहेको 'छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि' भन्ने वाक्यांश सूचनापत्रमा भने हटाइएको छ। मंगलबार राजीनामा पत्र सार्वजनिक भएसँगै यो वाक्यांश विवादित भएको थियो।

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईकाअनुसार महराको पद समाप्त भएको छ। ‘अब अर्को सभामुख चयन गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘राजीनामा ससर्त हुँदैन। छानविनबाट क्लिन चिट पाउने अवस्था बनेपनि अब उहाँको पद फर्किँदैन।’

उनका अनुसार सभामुखले राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसदमा गराउनुपर्छ। अहिले संसदको अधिवेशन चलेको छैन। नयाँ अधिवेशन सुरुभएपछि राजीनामा पत्रबारे जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

नयाँ सभामुख चयन नहुँदा सम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नेछिन्। सभामुखको अनुपस्थितिमा गर्ने काम उपभामुखले गर्ने संविधानमा प्रावधान छ।

महराको राजीनामापछि अब संघीय संसदमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने संविधानको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नकालाई बाटो खुलेको छ। अब हुने निर्वाचनमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। त्यसैले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एउटा पद अब सत्तारुढ नेकपा भन्दा अर्को दलको भागमा पुग्नेछ।

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान छ। तर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएकाले अहिले एउटै दलको भन्ने प्रधावान यसमा आकर्षित नहुने तर्क नेकपाले गरेको थियो। यही विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ।