काठमाडौंः नेपालले विदेशी मुलुकसँग लगानीका लागि विगतमा द्विपक्षीय लगानी पर्वद्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्दै आएकोमा अब ढाँचा बदलेर द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) गर्ने भएको छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यससम्बन्धी मस्यौदामा सरोकारवाला मन्त्रालयको सुझाब समेटेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा पारित गरेपछि नेपालले यसअघि विभिन्न मुलुकसँग गरेका बिप्पा स्वतः रद्द हुनेछन् । ‘हामीले बिप्पाको स्थानमा अब बिआइए गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय ढाँचा समेटिएको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौँ,’ उद्योगसचिव यमकला खतिवडाले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित भएपछि यो लागू हुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नेपाल र भारतबीच ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक, ०६८) का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक अदालतले गत ११ भदौमा खारेज गरिसकेको छ ।

सरकारले अदालतलाई दिएको जबाफमा भारतले पनि बिप्पाको ठाउँमा अर्को सन्धि गर्न प्रस्ताव गरेको र नेपालले पनि बिआइएको राष्ट्रिय ढाँचा तयार भएको उल्लेख गरेको थियो । बिप्पा भएपछि कूटनीतिक सूचना आदान–प्रदान नगरेसम्म कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । भारतसँग १० वर्षका लागि गरिएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि कार्यान्वयन भएन भने द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदान पनि भएको थिएन । 

नेपालले ०३८ सालमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० सालमा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योगले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

बिप्पा संरक्षण सम्झौता बिप्पा रद्द