काठमाडौंः सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाले आफ्ना गिरफ्तार नेता–कार्यकर्ता रिहा गरेर प्रतिबन्ध हटाए सरकारसँग वार्ता गर्नेबारे सकारात्मक हुने निर्णय गरेको छ । असोजमा बसेको प्रतिबन्धित नेकपाको आठौँ केन्द्रीय समिति बैठकले चारमहिने ‘स्वेच्छिक आर्थिक अभियान’ चलाउने पनि निर्णय गरेको छ । 

सरकारले वार्ता भन्दै दमनलाई ढाकछोप गरिरहेको नेकपाको आरोप छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ता प्रचारलाई भण्डाफोर गर्ने तर इमानदारीका साथ आएर प्रतिबन्ध हटाई गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छाडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’ उसले केन्द्रीय समिति बैठक कहिले र कहाँ बस्यो भन्ने पनि खुलाएको छैन ।

पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’द्वारा मिति नलेखी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मैत्रीपूर्ण तरिकाले आमनागरिकबाट स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगका लागि चारमहिने आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने साथै पार्टीका आर्थिक कार्यहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।’ उसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्धित नेकपालाई ‘आर्थिक नाकाबन्दी र दमन’ गरेको आरोप लगाएको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रतिबन्धित नेकपाले पार्टी शुद्धीकरण र नेताहरूको रूपान्तरणमा बढी ध्यान दिएको छ । उसले पार्टीको प्राथमिकतामा जनमुक्ति सेनाको भर्ना, भरणपोषण, तालिम र हातहतियारको बन्दोबस्तीलाई पारेको छ । यसबारे विज्ञप्तिमा छ, ‘पार्टीका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, तल्ला कमिटी, जनसेना, जबस, मोर्चा, विभागहरूमा तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो ।’

नेकपाले ‘आफैँलाई रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई शुद्धीकरण गरौँ, फासीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाऔँ’ नामको राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको पनि जनाएको छ । उसले प्रचार र प्रकाशनलाई महत्वका साथ उठाएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

नेकपा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ केन्द्रीय समिति बैठक प्रतिबन्ध