काठमाडौँ । संसारभर गरिबी निवारणका लागि भन्दै अमेरीकी सरकारले दिने सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) हो । सन् २००४ जनवरीमा अमेरीकी कंग्रेसले सुरु गरेको यस अभियानमा गरिबी निवारण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न गरिने सहयोग हो ।

अमेरीकी मित्रराष्ट्रहरु जहाँ सुशासन, सदाचार, आर्थिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार लगायतका व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा दिइने सहयोग हो । विकासोन्मुख मुलुकमा हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, यातायात, भूमि लगायतका क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रकम खर्च गर्न सहयोग गरिन्छ ।सहयोग लिने राष्ट्रले केही निर्धारित शर्तहरु पूरा गरेको पनि हुनुपर्छ भने क्षेत्राधिकारमा रहनुपर्छ । निर्धारित शर्त पूरा नगरे तथा अमेरीकी सरकारका नीतिबेगर गए उसले बाँकी सहायता पाउँदैन । 

नेपाल कनेक्शन

एमसीसी सहयोग नेपालले २०७४ भदौ २७ गते औपचारिक प्रवेश गरेको थियो । सो दिन वासिङटन डिसीस्थित अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयमा अमेरिकाका तत्कालीन उपविदेश मन्त्री जोन जे सुलिभानलगायतका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा अमेरिकाको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी जोनाथन नाशले सो अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालको उर्जा र विभिन्न सडक परियोजनाहरुका लागि ५१ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले १३ अर्ब २७ करोड रुपियाँ थप गरेर जलविद्युत र सडक सम्बन्धी परियोजनाहरु पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

महरा कनेक्शन

२०७४ साल फागुनमा कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा चयन भए । जो चिनिया दाहिने हात मानिन्थे किनकी उनले चुनावताका चिनियापक्षसँग ५० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । २०७५ माघमा सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गर्यो ।

सदनले अनुमोदन गराउन महरा बाधक बनेका थिए यद्यपि सदनमा एजेण्डा राखिए पनि सो विषयसम्म पुग्न पाएन । अमेरीकी सहयोग पारित नगराउन चिनिया पक्षले महरालाई दबाब दिएको कतिपयको आँकलन छ । यस विषयलाई लिएर महरा र प्रधानमन्त्रीबीच भित्री रुपमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो जुन प्रधानमन्त्रीका हालैका अन्तर्वार्ताले पुष्टि गरिसकेको छ ।

गत असोज १२ मा संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार आरोप महरामाथि लाग्यो । भोलिपल्टै उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए । सोही दिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्झौता नवीकरण गरे ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसीका आवासीय कन्ट्री डाइरेक्टर ट्रोय ई. कोफ्रोथले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अनुदान कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले गएको साउन २३ गते नै आयोजनाको काम शुरू गर्नै पर्ने मिति तय गरेको थियो । जस अनुसार असार  २०७७ असार १६ देखि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । एमसीएले गरेको सोही घोषणालाई आधिकारिकता दिन दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौता भएको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

आयोजना शुरू भएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । नभएमा सहयोग अन्तर्गतको बाँकी पैसा फिर्ता जाने शर्तसहित २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सम्झौता गरेको थियो । 

नेपाल उक्त निकायबाट अनुदान पाउने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । सन् २००४ मा स्थापना भएयता २७ बढी देशका विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी गरिसकेको छ ।