काठमाडौंः राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् (सीटीईभीटी) लाई निर्देशन दिएको छ । उपाध्यक्ष नियुक्तिलगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दबाबमा सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

पोखरेलले नर्सिङलगायत विषय अध्यापन गराउने कलेजलाई सम्बन्धन दिन यसअघि पनि प्रयास गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐनले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

आयोगले भने पूर्णता नपाएको भन्दै आफ्ना अधिकार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सीटीईभीटीलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ । आयोगले ०६८ चैत ४ गतेभन्दा पहिले नर्सिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने संस्थाहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रीले आयोगमा आफूनिकट श्रीकृष्ण गिरीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । उनै गिरीमार्फत घुमाउरो बाटोबाट सम्बन्धनलाई वैधता दिन लागिएको सीटीईभीटीका एक अधिकारीले बताए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले यसअघि २७ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन सीटीईभीटीबाट प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरेका थिए ।

मापदण्ड नपुगेका संस्थालाई अनुमति दिने उनको प्रयास असफल हुँदै आएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि ती कलेजलाई सम्बन्धन दिन सीटीईभीटीले अनुमतिलगायत प्रक्रिया अघि बढाएको ती अधिकारीले जनाए । आयोगसँग कर्मचारी अभाव रहेकाले सीटीईभीटीलाई सम्बन्धनको काम अघि बढाउन दिनुपर्ने पोखरेलको अडान छ ।

सीटीईभीटीले भौतिक र शैक्षिक मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई समेत आर्थिक र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सम्बन्धन बाँड्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यही कारण सम्बन्धन दिने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको हो ।

ऐनमार्फत आयोगले पाएको अधिकार पुनः सीटीईभीटीलाई नै फर्काउन चलखेल भएकामा आयोगका एक सदस्यले असन्तुष्टि जनाए । उपाध्यक्ष गिरीले भने आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको दाबी गरे । जनशक्ति अभाव र आयोगले समेत पूर्णता नपाएका कारण लामो समयदेखि रोकिएको सम्बन्धन टुंगो लगाउन सीटीईभीटीलाई निर्देशन दिइएको उनले जनाए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट लिइएको हो ।
 

सीटीईभीटी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग